काठमाडौं जिल्ला अदालतले कमोडिटी बजारसँग सम्बन्धित चर्चित मुद्दामा गरेको विस्तृत फैसलाले नेपालको कमोडिटी बजारको कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत संरचनाबारे महत्वपूर्ण व्याख्या गरेकोछ। जिल्ला न्यायाधीश उमानाथ गौतमको इजलासले कमोडिटी बजारसँग सम्बन्धित ठगी, संगठित अपराध तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गतको कसुरको मुद्दामा यो फैसला गरेको हो।

अदालतले कमोडिटी बजार ऐन, २०७४ ले यस क्षेत्रलाई स्पष्ट कानुनी मान्यता दिएको उल्लेख गर्दै, ऐन जारी भएपछि अनुमति प्रणाली लागू भए पनि ऐन आउनुअघि स्थापना भएका तथा सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको अवस्थालाई तत्कालीन कानुन, सरकारी नीति तथा नियामकीय अभ्यासको सन्दर्भमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

फैसलामा नेपाल सरकारका आर्थिक सर्वेक्षण, करसम्बन्धी व्यवस्था तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका वार्षिक प्रतिवेदनहरूको समेत उल्लेख गर्दै कमोडिटी बजारलाई सरकारले विगतदेखि नै नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरेको, करको दायरामा ल्याएको तथा सञ्चालनमा रहेका एक्सचेन्जहरूको अस्तित्वलाई सरकारी अभिलेखमा समेत स्वीकार गरिएको विषयलाई अदालतले विशेष महत्व दिएको छ। अदालतले मर्कन्टाईल एक्सचेन्ज लगायतका संस्थाहरू विगतदेखि सञ्चालनमा रहेको, आयकरसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दायित्व निर्वाह गरेको तथा सरकारी दस्तावेजहरूमा उल्लेखित रहेको तथ्यलाई समेत निर्णयको आधार बनाएको छ।